टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 12 ऑगस्ट 2021 – केंद्र सरकार देशातील सामान्य नागरिकांसाठी अधिक प्रमाणात अनेक योजनांच्या माध्यमातून सुविधा देतात. त्यापैकी महत्त्वाची योजना म्हणजे जनधन खाते आहे. समाजातील सर्व घटकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी जनधन खाते योजना सुरू केली. यामुळे अनेक फायदे सामान्यांना मिळाले आहेत, असे सांगितले जात आहे. यात आता देशात सुमारे ६ कोटी जनधन खाती निष्क्रिय असून या खात्यांत कोणतेही व्यवहार होत नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे.

राज्यसभेमध्ये विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिलीय. देशातील सुमारे ५.८२ कोटी जनधन खाती २८ जुलै २०२१ पर्यंत निष्क्रिय आहेत. ज्यात महिलांच्या खात्यांची संख्या सुमारे २.०२ कोटी इतकी आहे. देशातील प्रत्येक १० जनधन खात्यांपैकी एक खाते निष्क्रिय झालं आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील प्रत्येक १० जनधन खात्यांपैकी एक खाते निष्क्रिय झाले आहे. महिलांच्या निष्क्रिय खात्यांची संख्या ३५ टक्के इतकी आहे. ज्या प्रकारे या योजनेवर सरकारने काम केलं आहे, अशा स्थितीमध्ये आकडे निराशाजनक आहेत, असे म्हटले जात आहे.

तसेच देशामध्ये आतापर्यंत सुमारे ४२.८३ कोटी जन धन खाती उघडली आहेत. या खात्यांत सुमारे १.४३ लाख कोटी रुपये जमा झालेत. पण, त्यासह निष्क्रिय खात्यांची वाढती संख्या ही देखील सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे, असे बोलले जात आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, अशी खाती ज्यात सुमारे दोन वर्षे कोणताही व्यवहार होत नाही, ते निष्क्रिय मानले जाते. तुमचे जनधन खाते ही निष्क्रिय झाले असेल, तर काळजी करण्याची गरज आहे.

कारण, सरकारकडून सबसिडी किंवा अन्य योजनेंतर्गत येणारा पैसा या खात्यात येतो. अशा परिस्थितीमध्ये जर जनधन खाते निष्क्रिय झाले असेल, तर लाभार्थी सर्व सरकारी लाभांपासून वंचित राहू शकतो.